
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 15,000 से ज्यादा कंपनियों पर डि-रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन रद्द होने का संकट मंडरा रहा है। इन कंपनियों पर नियमों का पालन न करने का आरोप है। यह बात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की देशव्यापी पड़ताल से सामने आई है। इसके अलावा दोनों राज्यों की अन्य 13,000 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस जारी हो चुके हैं।
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