राहुल गांधी का वादा बना हकीकत, तो सरकार पर पड़ेगा 1.50 लाख करोड़ का बोझ
अगर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का ‘न्यूनतम आय की गारंटी’ का वादा हकीकत बनता है तो केंद्र सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घरेलू रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) ने अनुमान जाहिर किया कि अगर बजट में गरीबों के लिए ऐसी किसी इनकम सपोर्ट स्कीम (income support scheme) का ऐलान होता है तो केंद्र सरकार पर सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए या केंद्र और राज्यों पर मिलाकर कुल जीडीपी का 0.70 फीसदी बोझ पड़ेगा। हालांकि एजेंसी ने कहा कि यह संभावित स्कीम किसानों को कर्ज माफी से कहीं बेहतर है।
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