मोदी सरकार पर चार लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, कोर्ट ने मांगा जवाब

  • केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में संशोधित माइन्स एंड मिनरल्स एक्ट लाकर राज्य सरकारों को बाध्य किया कि वह 288 कच्चे लोहे के मिनरल ब्लॉक्स की खदानों की लीज की अवधि को बढ़ा दें।
  •  याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐसा केंद्र सरकार ने इसलिए किया क्योंकि इसकी एवज में उनकी पार्टी को भारी रकम चंदे के रूप में दी गई थी। इस तरह से लोगों के टैक्स से अर्जित करीब 4 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान सरकार को हुआ।


from RSS Feed – Money Bhaskar http://bit.ly/2ZQBdmn

Comments

Popular posts from this blog

जेवराती मांग आने से महंगा हुआ सोना, एक सप्ताह में इतनी बढ़ गई कीमत

15 हजार में शुरू हो जाएगा सेनेटरी नैपकिन बिजनेस, सरकार दे रही है 90% लोन

जनवरी में लॉन्च होगा दुनिया का पहला पांच कैमरा वाला स्मार्टफोन, हो सकती है इतनी कीमत