नेटफ्लिक्स-अमेजन प्राइम पर वीडियो देखना हो सकता है महंगा, लग सकता है टैक्स
नई दिल्ली। ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन शुल्क से सरकार को मिलने वाला राजस्व दोगुना हो गया है। इससे उत्साहित सरकार को यह शुल्क नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम जैसी डिजिटल कंटेंट स्ट्रीमिंग कंपनियों पर भी लगाने में गुंजाइश नजर आ रही है। हालांकि, मप्र समेत कुछ राज्यों ने नगरीय निकायों को अमेजन और प्राइम पर विज्ञापन शुल्क वसूलने के अधिकार दिए हैं। लेकिन स्थानीय निकायों के पास नेटवर्क न होने की वजह से कंपनियां शुल्क देने से बच जाती हैं। ये भी पढ़ें-एक जुलाई से एसबीआई का नया होम लोन रेट, 75 लाख तक के लोन पर 8.40 फीसदी की ब्याज दर सरकार
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