
Flipkart जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों और सोशल मीडिया कंपनियों को विशेष रूप से भारत में यूजर डाटा स्टोर करना पड़ सकता है। ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए बनी नेशनल पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये बातें सामने आई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार कम हिस्सेदारी के बावजूद ई-कॉमर्स कंपनियों पर फाउंडर्स के कंट्रोल का रास्ता साफ करने के लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन पर भी विचार कर सकती है।
from RSS Feed – Money Bhaskar https://ift.tt/2Ao1Vtz
Comments
Post a Comment